“ਅੱਜ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ...”
(2 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ,
ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੂਚਕ ਅੰਕ)-2023 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ-2023 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 58.1 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆਂ (Anemia = ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠ ਮੋਜ਼ਮਬੀਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਹੇਤੀ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਨਾਈਜਰ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਆਦਿ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਪਰ 107 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਲਾਰੂਸ, ਬੋਸਨੀਆ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ, ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 107ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਥਾਂ 101 ਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 94ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਰ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕ ਕੇ 111 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪੱਧਰ 28.7 ਅੰਕ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ 18.7 ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਊਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਟੀ ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੈੜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005-06 ਤੋਂ 2019-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 41.5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005-06 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2015-16 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.70 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। 54.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਖਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰਨ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਨਸੂਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਾਧਨਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਸਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ, ਉਤਸਵਾਂ ਸਮੇਂ ਜੂਠ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਦੋਂ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਥਨ, “ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ।”
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4442)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (