“ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ...”
(4 ਮਈ 2022)
ਮਹਿਮਾਾਨ: 202.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭਾ ਬੱਸ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀਵਨਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ, 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਚੰਗੀ-ਮੰਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼) ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਹਥਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਥਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂਪਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੌਥਾ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤਕ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 5 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 99.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ (1957) ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਐੱਲ. ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ 64ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ 1989 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 73ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਵ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਵ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਗੂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲਚ, ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3544)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: