“ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲੇ ...”
(13 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 445.
ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1965 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤਕ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਸਾਸ ਆਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਕੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ.ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ‘ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ’ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2024 ਜਾਣੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਪਾਹਸਲਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਖਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਡਿਟ (ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।
ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਜਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਉੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ “ਦਿ ਹਿੰਦੂ” ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ”, ਦੂਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੂਸ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਡਰ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਡਰ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਕੇ, ਵਰਗਲਾਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਵਰਤਕੇ ਵੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਆਮ ਵੋਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਰਹੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4802)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (