“ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ...”
(27 ਅਕਤੂਬਰ 2021)
ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ - ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੀਬੀ ਆਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਛਾਪ, ਛਪਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੀਵੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਅਰੂਸਾ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਟਣ …. ਬਗੈਰਾ, ਬਗੈਰਾ।”
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ, ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਥਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਹਰਫੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁਆਮਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੋਂ-ਬੇਤਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੋਂ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੋਂ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ “ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ” ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ‘ਆਪ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੱਲ ਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਮਜਬੂਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ‘ਮੰਗ ਖਾਣੇ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਲੱਖ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਚਤਰ-ਚਲਾਕ ਲੋਕ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਮ-ਰੋਮ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ’ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3105)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: