“ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ...”
(27 ਸਤੰਬਰ 2023)
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਭਾਵ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 2022 ਅਨੁਸਾਰ 141 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ (2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 1.9 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 18.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 3.2 ਡਾਲਰ 256 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6.85 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 550 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ (2020) ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਧੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਪੀ. ਈ. ਡਵਲਯੂ (ਪੀਊ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਊਰਜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ “ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ” ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੀ-20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟੇਗਾ ਕੀ? ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਧੰਨਕੁਬੇਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ 990 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ?
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੀ-20 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ-20 ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰੋਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 55 ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ-ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਢਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤਕ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ “ਇਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਸੀ”, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਊਰਜਾ, ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਭਾਰਤ, ਰਿਬਪਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ, ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂ, ਐੱਚ.ਓ., ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਰ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ “ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇਸ਼” ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖੌਰੂ ਪਾਊ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇ।
ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 55 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਰਜਨ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੇਠਲੇ-ਨਿਮਨ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ, ਸੋਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੈੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਤੁੱਛ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੜ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ?
ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਟੂਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਇੱਕ ਪਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ” ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ ਭਰਮ ਭਰੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਕਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ, ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਟਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4249)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (