“ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ...”
(1 ਫਰਵਰੀ 2022)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀੜੇਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨੋਂ ਡੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਖਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ’ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਜੜੇ ਬੁੱਢੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? “ਦੇਸ਼ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ, ਮੁਫ਼ਤਖੌਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ 18ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਫਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੂੰਡ-ਚੂੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਚ ਸਤਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਜੰਡੇ ਵੇਖੋ: ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਟੁਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਗਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਘੜ ਮਾਰਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15000 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੋਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਈ ਗਈ ਬਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 2 ਲੱਖ 86 ਕਰੋੜ ਹੈ ਦਾ ਬਿਆਜ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਕੜੀ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਧੁਤਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੋਡਮੈਪ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3325)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)