“ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ...”
(28 ਮਈ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 340.
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਖੜਿਆ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ।
‘ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ:
1.ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2. ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
3. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ, ਪੈਪਸੂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
4. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2649 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
5. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਚਾਰ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ?
ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 30057 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਰ ਆਮਦਨ 4152 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 34209 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 19152 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਾ ਭੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਡ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ 25000 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਵਿੱਤੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ” ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਸਿਨਹਾ’ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਰਕਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ‘ਇੰਟਰ’ (ਸ਼ਾਮਲ) ਹੋ ਗਏ। ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲਿੰਜ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. (ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ, ਜਰਖੇਜ਼, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 5.4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੀਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਸਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧਾ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਰੋ-ਤਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਆਪ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ’ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡੋਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3593)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: