“ਧਾਰਾ 370 ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ...”
(22 ਦਸੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 280.
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਰਾਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਇਕਰਾਰ) ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਤਾਈਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 370 ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 367 (ਵਿਵਸਥਾ ਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਖੰਡ (4) ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1) (ਡੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 (3) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਦੇ ਲਈ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ 370 (3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਟਿਲ ਅਭਿਆਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਉਂ ਸੀ:
ਪੈਰਾ-389 - ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਵਿਆਖਿਆ’ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੈਰਾ-400 - ਮਾਧਵ ਸਿੰਧੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 366 (22) ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਲ 370 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ 367 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 370 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ : ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹਿਸਯੋਗ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ), ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਸੰਸਦ (ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਜੀਬ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੂਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2-3 ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4565)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (