“ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ...”(4 ਅਪਰੈਲ 2022)
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ‘ਅੰਨ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਤਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ “ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ”, ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ “ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ” ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਯੋਜਨਾ’?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਕਾਨ; ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਦੋ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ਼” ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ” ਸਮਝੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਿੰਗਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਲਈ “ਫੱਟੀ ਬਸਤੇ” ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਦਾਈਏ? ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’, ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭੁਟਾਨ 75ਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 87ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 96ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 109ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਲਿੰਗਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭੁੱਖ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿੰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਂੜੀਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਸਸਟੇਨੇਵਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼” ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ, ਮਾਨਵੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਵੀ “ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇ” ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, “ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ “ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੀਰਾ” ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ, ਸਤਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3480)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: