“ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ...”
(22 ਅਕਤੂਬਰ 2023)
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 1948 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਉਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 60 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ ਟਾਈਮ’ (ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ) 13 ਘੰਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10.5 ਘੰਟੇ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 75 ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 115 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਸੰਨ 1864 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਂਜ ਪਹਿਲੋ-ਪਹਿਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਰੋਬਰਟ ਓਵਨ ਨੇ 1810 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮੰਗ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1817 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ ਬਣਿਆ, “ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ ਮਸਤੀ।” ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1867 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਮਾਕੈਂਟ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਬਣਿਆ - ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ।
25 ਸਤੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਜਰਤ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ (18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਨਸ, ਈਐੱਸਆਈ, ਈਪੀਐੱਫ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਲ 1942 ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ-ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ (8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤਕ ਓਵਰ ਟਾਈਮ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ (ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਰੇਹੜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਬ ਵਰਕ, ਪੀਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨੀਂਦਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਖ ਚੈਨ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਮੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਗਏ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੋਟੋ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਸ “ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ” ਲਈ ਚੁੱਪੀ ਖਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਪੱਖੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ।
ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤਕ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 60 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਦਲਾਅ! ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ‘ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ’ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਐਕਟ 63 ਆਫ 1948, 23 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ‘ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1948 (63 ਆਫ 1948) ਕਹਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਅਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ (ਓਵਰਟਾਈਮ) ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੰਟੇ 115 ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨਿਯਮਤ 48 ਘੰਟੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 38 ਘੰਟੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 86 ਘੰਟੇ ਭਾਵ 14 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹੈ ਇਹ! ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਠੁੱਸ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਰਤ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਾਰਕੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।
ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੜ੍ਹਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਬੇਰੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਤਦ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4412)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (