“ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਵਾਰਥੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ...”
(28 ਫਰਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 405.
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਗਰੀਸ, ਜਰਮਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਹੇ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖਾਧ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖਾਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਘਾਟੀਆਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਦਲੀ, ਤਾਕਤਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਜਾਂ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (23) ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਦੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਜਿਬ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਐਂਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਪਾਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁਦਾਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੁਣਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਿਥਰ ਬਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਕਸਫੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਜੇ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਕੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਲੈਂਡ ਮੈਟਰਿਕਸ ਐਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ।
ਔੜ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਮੌਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲੀ 2030 ਤਕ 2.6 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1917 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਮਾਓ ਜੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤਕ 12.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। 1995 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਵਾਰਥੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚੰਗੇਰੀ ਹੋਏਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4761)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (