“ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ ...”
(10 ਜੁਲਾਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 530.

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਣ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ।

ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲਗਭਗ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੋਧ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੱਧ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ 73ਵੀਂ ਤੇ 74 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਕਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਸ਼ੌਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।

ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਧੜੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਫੀਆ, ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਬਨ ਪੰਚਾਇਤੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦੇ।

ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਲਗਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5124)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.