“ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ...”
(27 ਫਰਵਰੀ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1800)
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਫਲ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ “ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ” ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ “ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਗੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਾਟ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟਲੈਂਡ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਥੰਮ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ‘ਸਨਮਾਨਜਨਕ’ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਤ੍ਰੇੜ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਾਟ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।” ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਕਿਸਾਨ’, ‘ਜਾਟ’ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਟ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਠਜੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇ-ਖੌਫ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਰਣਿਓਂ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਰਗਤੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਨਾਥ, ਜਿਸਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ/ਜਾਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਟਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ 180 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ 2014 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ 465 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 1950 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2611)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: