GurmitPalahi7ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ...
(9 ਅਗਸਤ 2019)

 

“ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਜੱਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕੁਝ ਲੋਕ “ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ” ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਸੀਅ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਜਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਲਾਓਗੇਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਫੰਨੇ-ਖਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ 1918 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 200 ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ” 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਕਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮਾਰ-ਵੱਢ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਧਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਉਹ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਰ, ਕਦੇ ਡਾਕੂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ?

“ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨਕੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ’ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਦੁਆਈਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਪਰਾਧੀ” ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਗੁਰਗਿਆਂ’, ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 336 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 424 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈਦੀਮਪੁਰ (ਆਸਾਮ) ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਜੂਮ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਣ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੁਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1694)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author