KrishanLalDr7“ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ...”PunjabKarza3
(21 ਨਵੰਬਰ 2026)

PunjabKarza3BhagwantMann2
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੋੜ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2027 ਤਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚਾ 95,522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਅਪੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 35,925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੱਦ-ਵਾਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ, ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ: 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 5,771 ਕਰੋੜ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ: ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 2,060 ਕਰੋੜ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ / 1,500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ 2,351 ਕਰੋੜ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਫਰ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ 730 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ।

1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ (ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ) ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ਼ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਪਰਖੇ ਹਰ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਫਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 650 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਤੇਲ, ਹਲਦੀ, ਨਮਕ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ 1,850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ (ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਿਕਾਸ) ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਲੀ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਦਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸਰਾਸਰ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਅਤਿ-ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ

ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ

Retd. Lecturer (Political Science)
WhatsApp (91 - 62831 - 16797)
Email: (drkrishan365@gmail.com)

More articles from this author