“ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ...”
(17 ਅਪਰੈਲ 2026)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ‘ਮੈਕੁਆਰੀ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ 35% ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 135 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 165 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕੁਆਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ’ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਕੁਆਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਛਾਲ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਤਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਰ ਪੜਾਅ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਜੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ‘ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ’ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ (ਜਨਰੇਟਰਾਂ) ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਗੁਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਕੁਆਰੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਧਰਮ-ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤਕ ਦਾ ਇਹ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮੈਕੁਆਰੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਣੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਖ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ” ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)