“ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ “ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ” ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ...”
(10 ਮਾਰਚ 2026)
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਛਤਾਵਾ।
ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਉੱਨਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਐਕਟਿਵ ਕਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਨਿਕਾਸ (ਇੱਕ ਮੀਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਗੈਲਨ) ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਸਮੌਗ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।
ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਰੇਡੀਓ-ਐਕਟਿਵ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਬਲੈਕ ਰੇਨ’ (ਕਾਲੀ ਵਰਖਾ) ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਧੂੰਏਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਮਾਨਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰਾਬੈਂਗਣੀ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ, ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਕਣ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਨਸੂਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਸਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ‘ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 70% ਵਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਂਡਲਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਗੈਲਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ (ਮੁੰਬਈ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ 7,517 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਰੋਤ ‘ਮੱਛੀ’ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਲਫਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਰਖਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 85% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 50% ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 0.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 0.4% ਤਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ‘ਰੇਮੀਟੈਂਸ’ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ) ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤਬਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਵਾਢੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 150-200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਭੋਜਨ ਦੰਗੇ’ ਵਰਗੀ ਨਾਜ਼ਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ’ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ 200% ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ G20, BRICS ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਅੰਤਿਮ ਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ‘ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ’ ਦਾ ਅਸ਼ੁਭ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉਸ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸੇਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ’ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ “ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ” ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ’ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ’ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (