“ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ...”
(4 ਜੁਲਾਈ 2026)

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਬੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 300% ਤੋਂ 500% ਤਕ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਵਤਸਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਰਾਜੀਵ ਰੰਗੀਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ F ਮੇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ) ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 448 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ 148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ-ਆਰਮ ਰੇਡੀਔਲੋਜੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 450 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਓ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ 2.05 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਓ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਪੈਕੇਟ 15 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 20-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਵਤਸਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਮਾਰ: ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਗੌਰਮਿੰਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)