“ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 30 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ...”
(7 ਜੁਲਾਈ 2026)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਲਾਲਚੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਂ-ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ‘ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ’ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਲਏ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਮਰੀਜ਼ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕਈ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਖਿਆਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ 19 ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 30 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ’ (ਐਨ.ਏ.ਐੱਫ.ਯੂ.) ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ‘ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ’ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 3 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਲ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਠੱਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਲਚੀ ਜਾਲ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਐਪ’ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ‘ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ’ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼, ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ‘ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੀ’ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14555 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਲਾਲਚੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
