“ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ...”
(4 ਅਪਰੈਲ 2026)

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2026 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਖ਼-ਪੁਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ 458 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 520 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਪਈ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ “ਆਰਥਿਕ ਧਮਾਕਾ” ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 137 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 184 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੌਰਮੁਜ਼’ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹਾਲਾਤ “ਮਰੋ ਜਾਂ ਜੀਓ” ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਫਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ’ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮਹਿੰਗੇ ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ‘ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ - ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹਨੇਰਾ - ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 520 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਉਸ ਦੋਰਾਹੇ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੜੋਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈੱਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਆਮ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਜਟਿਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ (ਦਿਵਾਲੀਆ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ- “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?” ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ’ ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ “ਮੁਫਤ ਪੈਟਰੋਲ” ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਕਦੋਂ ਘਟਣਗੇ? ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੇਟ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਹ “ਤੇਲ ਦੇ ਹੰਝੂ” ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਣੀ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖਾਈ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)