“ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ...”
(5 ਨਵੰਬਰ 2026)

ਜਦੋਂ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਚੋਰ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ?ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਤ ਜਾਂ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਂਡ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਾਇਬੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਹੈ?

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੈਗੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਲਾਕਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਅ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.7 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਕਰ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗਾਹਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਗਹਿਣਾ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਕਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਕਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਰ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 1,500 ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,50 ਹਜ਼ਾਰ (ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉੰਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਕਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਭੁਚਾਲ਼, ਹੜ੍ਹ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਜਿਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੁਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਰ ਗਹਿਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ‘ਜਿਊਲਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ’ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਇਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਰੂਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਜਿਟਲ ਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ?

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)