“ਆਉ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਉਂਕ ...”
(7 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਸਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਬਦਾਯੂੰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਭਗ 5.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾਤਾਗੰਜ ਸੱਬ-ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ‘ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਗਰ’ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 6 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ 75.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੋਨੇ ਤਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਤੱਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਰੁੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੇਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਦ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਿਰਫ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਤਬਕਿਆਂ ਤਕ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜਿਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਜੱਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ’ (ਸਿਫਰ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਇਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਜਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜਿਟਲ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਲੰਬੇ ਲਟਕਾਅ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਚਾਈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤਕ ਆਦਰਸ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਉ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਉਂਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)