“ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ...”
(4 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਭਸਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਤੋਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਵਿਲਾ ਨੁਏਵਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਨੈਲੇਸਿਸ ਸੈੱਲ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ 48 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 74.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 100.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਸਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲੰਡਰ ਲਗਭਗ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦਾ ਔਸਤ ਦਾਇਰਾ 83 ਤੋਂ 93 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)