KrishanLalDr7ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ...
(14 ਅਪਰੈਲ 2026)


ਹਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ
, ਜੋ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੋਂ 25% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ‘ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਹ ਰਗ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

13 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੰਗੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੇ ਫਾਰਸ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਮਾਮ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਹੰਮਦ ਫਤਹਲੀ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇਰਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪੂਰਨ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 150 ਤੋਂ 200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿੱਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਤੇਲ ਯੁੱਧ’ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਖੁਦ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਸ ‘ਖੌਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ

ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ

Retd. Lecturer (Political Science)
WhatsApp (91 - 62831 - 16797)
Email: (drkrishan365@gmail.com)

More articles from this author