“ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਂ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅਸੀਂ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਨਾਫੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਾਨਵਤਾ’ ਨੂੰ ...”
(17 ਮਈ 2026)

ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ‘ਉੱਚ-ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਕ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ‘ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ’ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਾਹੁਬਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੰਦਾ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ‘ਨਿਵੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 88% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਹੂਬਲ’ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 43% ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ’ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ‘ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ’ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪੀਆਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਵਾਂਗ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਆਮ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ-ਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ‘ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ’ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਦਲ-ਬਦਲੀ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਣਪ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ‘ਧੰਦਾ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਘਪਲਾ (1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਅਤੇ 2G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ (1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਵਰਗੇ ਮੈਗਾ ਸਕੈਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ (70,000 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਰੂਪ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ (2025-26) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਬਜ਼ਾਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਲਾਲਚ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਂ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅਸੀਂ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਨਾਫੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਾਨਵਤਾ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)