“ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ...”
(20 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੇ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਘਾਤਕ ਕੋਹੜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜਵੈਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੌਂਹ ਤਕ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਤਾਹਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 60,582 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 89,784 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 708 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ 354 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3,803 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 976 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ, 56 ਟਨ ਪੋਸਤ ਭੁੱਕੀ, 1325 ਕਿੱਲੋ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 13,430 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 11,981 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ (ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 914 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਮਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਕੀਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਗੀ’ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਨਾਸੂਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ (4.25 ਲੱਖ) ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 5.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੰਗ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 25.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ, ਘਾਤਕ ਅਫੀਮ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਤੰਭਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 79,973 ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 81,383 ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਗਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟ ਅਵਾਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਨ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)