“ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ...”
(26 ਅਗਸਤ 2025)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6.65 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 2.68 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 674 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ 6733 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹਨ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਬਾਹੂਬਲ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਦਿੱਖ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ?
ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤਜਰਬੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਨ, ਇਹੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਥੰਮ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਈ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਨ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਛੁਟਿਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਛਾਪ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1997 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।), 2005 ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ, 2006 ਦੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ ਵੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਵੀ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2028 ਤਕ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੰਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਵੱਡੇ ਦਫਤਰ, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ?
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ-ਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਜਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਨੋਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (