“ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ...”
(4 ਅਗਸਤ 2026)
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋਂਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖਤ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ-2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰਟਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. - ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ - ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਕਰ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਿਤੀ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 101 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2023 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2.27 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਪਰੈਲ 2026 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 775 ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਢ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 85,595 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 66,500 ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ‘ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫਿਆਂ ’ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਲ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਛਪਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਗਰੋਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਟ 2024 (ਪਟਨਾ), ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਨੀਟ 2026 (ਸੀਕਰ ਗਰੋਹ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤਕ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ‘ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.’ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 5.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਤੋੜਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੀਟਿੰਗ’ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈੱਸਟ ਦਿਵਾਉਣਾ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਸਕਿੱਲਜ਼ ਐਂਡ ਪੋਸਟ-16 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2022’ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਯਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਜਿਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਐਕਸ (ਟਵਿਟਰ), ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਭੁਲਾ ਕੇ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਠੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੌਫ - ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
