“ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਾਕੇ ...”
(23 ਨਵੰਬਰ 2025)
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੰਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇਖਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦੇਖਕੇ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ‘ਵਿਚਾਰਿਆਂ’ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਪਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 25 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਰੀਖ਼-ਦਰ-ਤਾਰੀਖ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਦੇ ਹਨ।
ਆਉ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਿਠਾਰੀ ਵਿੱਚ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ। ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਪੰਧੇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਲੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ-ਕਥਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ 19 ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨਿਠਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੇਸ, ਕਾਤਲ ਬਰੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ-ਟ੍ਰੈਪ” ਨਾਲ ਡਿਜਿਟਲ ਡਲਿਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਠਾਰੀ ਵਰਗੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਠਧਰਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਬਾਂਗਚੂਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ਼-ਦਰ-ਤਾਰੀਖ਼ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5.3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ. ਅਰਥਾਤ 3.92 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ 21 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ?” ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਫ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਨਿਠਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੈ। ਹਵਾਲਤੀ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਕੇ ਫੁਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ “ਮਖਾਣਾ” ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਪੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਖਾਣਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ।”
ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਲੁਆ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲੁਬਾਦਾ ਪਾਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਰਮਨ ਕਵੀ “ਬਰਟੋਲਟ ਬ੍ਰੈਖਟ” ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਝ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ:
“ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ,
ਥਮਾ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈਂ,
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਂ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂ ਹੈ,
ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇ।”
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (