“ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ...”
(9 ਨਵੰਬਰ 2026) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 1225.

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ’ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (1992) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਇਕ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਸਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ (ਸੈਕਟਰੀ), ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹਾ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋੜ ਜਾਂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ-ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 13,235 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ (ਬਲਾਕਾਂ) ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਖੇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਲ਼ੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 26,300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਾਲ਼, ਕੈਮਰਾ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961’ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲਟਕਾਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. (ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਦਾਲਤ) ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੇਸ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੇ.ਡੀ.ਸੀ./ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ’ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸਮਝ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸੌਣੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਸੱਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (‘ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ’) ਹੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਜਬੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਫਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ‘ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ’ ਦੀ ਸਖਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)