“ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ...”
(17 ਫਰਵਰੀ 2026)

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੰਗਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਮੂਨਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਅਮਰੀਕੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਛੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ (ਏ.ਆਈ.) ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਯੌਨ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ 8639 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਸਦੇ? ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 1170 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2,45,554 ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 2,42,482 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,03,249 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1,82,922 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ-ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਵੇਗਾ - ਸਮਾਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੇਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੀ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਜਹਾਜ਼, ਸੈਨਿਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਮਰਈ ਥੋਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਭੱਦਰਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਸਨਮਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਤਾਰੀ ਬੰਦਨ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਨੋਦੋਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 12.8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਹਿਤ, ਲੋਕ-ਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ-ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ।

ਪਰ ਸਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਸਤ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ-ਬਣਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ - ਕੀ ਸਦਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ - ਕੀ ਸਦਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ - ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ, ਸ਼ਾਸਕ ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਦਨ ਰੂਹ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਬੋਲੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ” ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।” ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)