“ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ...”
(21 ਅਪਰੈਲ 2026)
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ “ਪਰਸੀਮਨ” ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਹੁੰ ਕੂੰਟੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਰਸੀਮਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਿਆ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਲੰਮੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਫ ਸੀ-08 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹੂ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਮਦਰਧਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਐਨ ਐੱਚ-9 ਦਿੱਲੀ - ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਰਤ, ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ 40 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ- ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਹਿਤਾ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸੰਹਿਤਾ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2020 ਅਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀ ਸੰਹਿਤਾ 2020 । ਇਹ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ 176 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 375 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ - ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਤਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 10 ਤੋਂ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਤੋਂ 40 ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ- ਭਾਵ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 19,846, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15,220, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11,313 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7,410 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 11,274 ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,220 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੱਕ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2026 ਤਕ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 0.23 ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਸਿਫਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟ ਗਈ। ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 53.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਕਮੀ।
ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਬਰੇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਸੀਨਾ ਬਣ ਵਹੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
