“ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ...”
(21 ਜਨਵਰੀ 2025)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟ-ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਔਰਤ-ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਈ. ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਧੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ-ਤੁਰੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ।

ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ।

ਇਸ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੈਲਲਿਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਦਹਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਔਸਤਨ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ. ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉੱਸਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਕ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਰੋਸਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ (ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ) ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ, ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਆਸਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆ ਲਵੋ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕਾ-ਧੌਂਸ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਧੰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਇਹ ‘ਵੋਟ ਖਰੀਦੋ’ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀ ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਤੁਲ ਨਹੀਂ? ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਖ਼ੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਭ ਵਾਇਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਹੜ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਲ ਅਤੇ 24 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)