“ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ...”
(7 ਸਤੰਬਰ 2025)
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਹ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਦਮਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਦੱਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਿੱਲ/ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਨਹੀਂ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 368 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ 2 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 543 ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਗ ਦੇ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 133 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਬਿਹਾਰ (2025) ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (2026) ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੂੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 25 ਨੇਤਾ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 302 ਮੰਤਰੀ (ਲਗਭਗ 47%) ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 174 ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 72 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 (40%) ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ 27 ਰਾਜਾਂ, 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 336 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 136 ਉੱਤੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ (ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਜਿਹੇ) ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 61 ਵਿੱਚੋਂ 45 ’ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ 31 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਪੀ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ 14 ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ 13 ’ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ 8 ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹਨ। ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 22 ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 16 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਪੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 130ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇਗੀ? ਆਪਣਿਆਂ ਸਮੇਤ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਚੋਣ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਸਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਫਸਪਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰੰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਹਾਕਮ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਵੀ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਗ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੈਮਰੂਨ, ਕਾਂਗੋ (ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ), ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਰਿਵਾਂਡਾ, ਯੁਗਾਂਡਾ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ, ਜਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (