“ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ...”
(18 ਅਕਤੂਬਰ 2026)
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ 106 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂ ਪਰਖਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਂਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਤਿਓੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਢਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ‘ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤੰਤਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’, ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ-ਸੜਨ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਦੀ ਕੂਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਯਤਨ ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੌਬਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ। ਤਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੀ.ਵੀ. ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਵਾਜ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਿਰਣਾਹੀਣ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਦਨ ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ; ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ; ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕਕਾਰ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
