“ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ..."
(18 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ‘ਸੁਪਰ ਲੀਗ’ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਗਮੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2500 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੰਨੇ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਅਤਿ-ਗ਼ਰੀਬ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਤਦ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤਿ-ਪਛੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਫ ਹਵਾ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਤਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟੀਏ ਕਿ ਕੁੱਲ 144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 2818 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਸਿਫਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 137ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਖ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਪਿੱਛੇ 42 ਬੱਚੇ (2020 ਦਾ ਡਾਟਾ) ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ।

ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ; ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਸਾਲ 2047 ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ - ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਦ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਬਣੇਗਾ।

ਉਂਝ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਤਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਹੋਣ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੰਭ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਖਸੀ ਉਭਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ-ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)