“ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ...”
(23 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 515.
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਡਿਜਿਟਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੋਰ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 150 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 21 ਜੱਜ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਕਈ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੁੰਜ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯਜਮਾਨ ਬਣਕੇ ਗਏ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਬੇਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ।
ਚਲੋ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਕੁਝ ਤਦੀ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ “ਰਾਮ ਰਾਜੀ” ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਰਤਾ ਕੁ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 145 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਖ-ਸੰਪਨ, ਵੱਡਾ, ਕੱਦਵਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 5.89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 617.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 6.9 ਤੋਂ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8,40,000 ਰੁਪਏ (ਭਾਵ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਕੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ (22.8 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 15.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 49 ਤੋਂ 51 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.47 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.12 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫੁਟਪਾਥ ’ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੁੱਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਖੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ?
ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਭੇਟ “ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਜਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ! ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ। ਸਭ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਟਾਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ‘ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ’ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਕੇ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਨਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4660)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (