“ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ...”
(14 ਅਪਰੈਲ 2026)
ਭਾਰੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਹਨ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 27 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਡਰ-ਰਹਿਤ, ਹਿੰਸਾ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ “ਭਾਜਪਾ” ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਜੋੜੀ ਗਈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ! ਭੱਜ ਜਾਓ! ਨਿਕਲ ਜਾਓ! ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇ?
ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਖਰ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਕੀ “ਆਕਾ” ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਖੇਹ ਉੱਡੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.ਅਫਸਰਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੁਣਾਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ ਬਤੌਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਡੇਰੈਕ ਓ’ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੈੱਟ ਲਾਸਟ।” ਵੈਸੇ ਇਹ “ਗੈੱਟ ਲਾਸਟ” ਜਿਹਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟ-ਚੋਰੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਟਾਏ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਗ਼ਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 27 ਲੱਖ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਟੁੱਕ “ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ” ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝੇਗਾ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਵੋਟ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਗਾਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਲਾਇਨ (ਪ੍ਰਵਾਸ) ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੀਨਾ ਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ - ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਝਾਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
