“ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ...”
(23 ਅਕਤੂਬਰ 2024)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਨਵੰਬਰ 13 ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਸਦੇ-ਅਣਦਿਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਢੁਕਣਗੇ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਾਹ-ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਬਾਤ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬਾਤ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਸੂਹਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਥਰੂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿਗੂੰ-ਡਿਗੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌਂਡ 109 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 86 ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ‘ਸੀਟੀਆਂ’ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਲ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 1.1 ਅਰਬ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 23.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਮਰਦਿਆਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ‘ਆਕਰਸ਼ਤ’ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆਂ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕਰਕੇ ‘ਕੁੰਭਕਰਨੀ’ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਹਥਿਆਈਆਂ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਸਗੋਂ ਜੱਟ, ਗ਼ੈਰ ਜੱਟ ਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ-ਜਿੱਤਦੇ ਹਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲ਼ੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਕਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼’ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ, ਸੁਣ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ (ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ) ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦਾਅਵੇ ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਕੀਕਤ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ, ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੱਟੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੰਨ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੁੱਖ-ਕਲੇਸ਼, ਪੀੜਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ‘ਭਾਸ਼ਨ’ ਹੈ। ਭਰਮ ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ।

ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਆਦਿ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੂਸ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਖੋਹਣ, ਪਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਉਲੀਕ ਲਏ ਹਨ।

ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ, ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5388)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.