“ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ...”
(10 ਮਾਰਚ 2026)
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਹੈ, (ਸਿਰਫ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 400 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਕੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 498 ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. 85 ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ – “ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੋ” - ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੌਸ਼ ਐਕਟ 2013, ਅਰਥਾਤ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵੋਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.9 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, 2.5 ਲੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਮਾਲ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਜਨਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. 74 ਅਤੇ 79 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਦਹੇਜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ?
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ- ਭਾਵ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਭੈੜੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼- ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਦੀ ਨੇਮ-ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਫੈਦ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਣਗੀਆਂ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਲੰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗ, ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਔਰਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਲੂੰਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 308 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਕਸਰ ਔਰਤ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਸਰ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਕ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕੜੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।
ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (