“ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ...”
(14 ਜੁਲਾਈ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 43 ਵੋਟਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 24,453 ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਹਾਲੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ’, ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ, ਯਾਨੀ 18% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਲਟਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਬਸਪਾ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਤਿਆਗਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। “ਆਇਆ ਰਾਮ - ਗਿਆ ਰਾਮ” ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੜ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)