“ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ...”
(28 ਅਪਰੈਲ 2026)

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 23 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.60 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਈਆਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 5.73 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਰਹੀ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।

ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ-ਕਟੇ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 650 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 139 ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ “ਵੋਟਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਗਲਤ ਹੈ” ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਨਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 294 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜਹ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ?

ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ 90.82 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਹਰੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਯਤਨ ਹੋਣ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧਨ, ਬਲ, ਰਾਜਪਾਲ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਦੱਬੀ-ਘੁੱਟੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ।

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 526 ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਦਗਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ” ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)