“ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ...
(26 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (ਗਵਰਨਰਾਂ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ’ ਇੰਨੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ “ਲਾਟ ਸਾਹਿਬਾਂ” ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਬਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਾਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੈਅਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਅਨੰਦ ਬੋਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।

ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਜਾਵਟੀ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਸ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ-ਭਵਨ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ-ਮੋਚਨ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫਰਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਲ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸਾਲ 1959 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1971 ਤੋਂ ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 63 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ (1967), ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 1971 ਦੀ ਪਾਟਿਲ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਏ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 163 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਯੋਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁੰਛੀ ਆਯੋਗ (2010) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ  ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ-ਭਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2023 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕੁੱਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)