“ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰੇ ...”
(24 ਸਤੰਬਰ 2025)
ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ, ਪਰਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਏ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿਗਣ ਵਾਂਗ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 20.2 ਕਰੋੜ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ/ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ/ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ-2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,73,220 ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,34,302 ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਨ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਭਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਠ ਧਰਮੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿੱਟਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਫੜਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ; ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ‘ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ।
ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 93 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਿੰਦੂ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੋਕਤ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰਭਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨਸਲੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਜੋਨ ਉਤਪੀੜਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਐਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪਕੜ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਝਾਕ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਆਈ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਗਵਰਨਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਝੰਬਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਗਰੀਬ, ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ ਅਤੇਹੈਂਕੜ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਡਰ-ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਹ ਝਾਕ-ਤਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਅ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (