“ਸੱਚੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ...”
(26 ਮਈ 2026)

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ - ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ .ਹੋੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ‘ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਭੰਡਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 171 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਹੈ - ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਲਾਡਲੀ’ ਜਾਂ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ’ਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 21 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਮਾਮ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 230 ਵਿੱਚੋਂ 163 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.36% ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ‘ਲਾਡਲੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜਾਹ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 31.2 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1962 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 47% ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63% ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 137 ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 70% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਚਾਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵਧ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਡੰਗ-ਟਪਾਓ ਫਾਇਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ’ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)