“ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ...”
(28 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 950)
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਦ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼/ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ-ਕੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਹੱਥ-ਕੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਅਸੰਬਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਐੱਲ ਜੀ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਾਰਟੀ’ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਮੌਡਲ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਲ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਪੁਲਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਆਰਡਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਸੰਬੰਧਤ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸੰਤਰ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਤ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਕਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਧੁੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐੱਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਐੱਲ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਥਾਵਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2674)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: