“ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ...”
(23 ਅਗਸਤ 2020)
ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 11.8.2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 73 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ।
ਧੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜੀ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ’ਤੇ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਕਾ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ 2005 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਪ ਅਤੇ ਧੀ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਚੈਲਿੰਜ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੀ ਦਾ ਹਮਵਾਰਿਸ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਮਵਾਰਿਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਵੰਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਮਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਮਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਬੜੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਰਾਜਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਔਗੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਧੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ-ਸੁਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾ ਢਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਲ ਕਸ਼ਟਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੇਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਧਨ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2307)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)
