“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ...”
(4 ਜੁਲਾਈ 2021)
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਔੜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੋ-ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ, ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ-ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪੰਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 18, 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ ਵਜੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਭਰਨੇ ਪਏ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਮਲਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਕਦਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝਾਕੋ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੈਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 18.1.2008 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 91 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਅਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ?
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਸਵੰਦ ਰਹੇਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2879)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: