GurmitShugli8 “ਆਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ...”
(25 ਅਕਤੂਬਰ 2020)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ।

ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੀਨ ਚਿਟਾਂ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੇਰਿੰਗ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਟੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ “ਆਪ ਪਾਰਟੀ” ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਖੀਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ।

ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ।

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਫੌਰਨ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੰਬਲੀ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਖੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਿਵਾਏ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਲਈ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਲ ਵਧੀ।

ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਿੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਜਾਣੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਅਸੰਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਜਲਾਸ ਸਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਕੇ ਕਿਹਾ- ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆਈਆਂ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ ਲਈ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਂਜ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।