“ਉਂਝ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ...”
(6 ਜੂਨ 2021)
“ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ” ਜਿੰਨਾ ਭੱਠਾ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉੰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਇਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰੀਏ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ (ਇੱਕ-ਦੋਂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਲੌਬੀ ਦੀ ਖੂਬ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬੌਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੁਝ ਨਰੋਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਅੱਜ ਤਕ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚਾਰਟ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਤੇ ਜਾਗੋ। ਇਹ ਡੇਟਾ INDIA’S RANKING IN KEARNEY GLOBAL FDI CONFIDENCE INDEX ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 2 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 2006 ਅਤੇ 2007 ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ 2010 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2011-12 ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5 (ਪੰਜਵੇਂ) ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ 7 (ਸੱਤਵੇਂ) 2015 ਵਿੱਚ 11 ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ 2019 ਵਿੱਚ 16 (ਸੋਲਵੇਂ) ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ “ਹੀਰਾ” ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬੌਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਨਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਧੜਾਧੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12, 581 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1113 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਡੇਰਿਆਂ ਬਾਬਤ, ਉਹ ਹਨ 1, 13, 831 ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਬਤ, ਉਹ ਹਨ ਕੁਲ 50, 324. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ 147 ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰਬ-ਤਕਸੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 23, 000 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ ਡੀਟੇਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ - ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2828)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: